कोरोना की महामारी के दौरान 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनने व बंनाने की अपील की थी। तो चलिए इस आर्टिकल में हम जानते हैं what is self-reliant अर्थात् देश के आत्मनिर्भर होने से क्या अभिप्राय है तथा इसके तहत आत्मनिर्भर भारत योजना में क्या खास है।
10 important point about Self- reliant India | आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारी
10. आत्मनिर्भर का मतलब होता हैै किसी पर भी आश्रित ना होना अर्थात देश के नज़रिए से देखे तो ऐसा देश जो कच्चा माल उत्पादन से लेकर माल की सर्विस सब कुछ अपने देश या देश के नागरिको को दे। देश की सभी डिमांड की पूर्ति करे जिससे देश किसी अन्य देश पर आश्रित ना हो।
9. कोरोना महामारी के चलते देश की economy गिरती जा रही है जिससे देश की विकास दर भी घट रहा है इन सभी को ध्यान में रखते हुुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुवात की जिसके तहत उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह राशि देश की GDP का लगभग 10% है।
8. इस योजना के तहत कोरोना महामारी जैसे संकट से उबरने के लिए देश के किसानों, मजदूरों व छोटे- बड़े उद्योगों को फायदा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी इस योजना के तहत राहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ऑफिसियल वेबसाइट लांच की है।
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7. इस वेबसाइट पर आवेदन कर सभी लाभार्थी इसका फायदा ले सकते हैं।
इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं किसान, गरीब नागरिक, काश्तगार, प्रवासी मजदूर, लघु उद्योग, मध्यवर्गीय उद्योग, मछुआरे, पशुपालक, संगठित व असंगठित क्षेत्र आदि।
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6. इस योजना या अभियान को सफल बनाने केे लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेे पाँच स्तम्भो के बारे में बताया तथा उनपर जोर देने केे लिए कहा जो हैैं,
1. अर्थव्यवस्था ( Economy)
2. बुनियादी ढाँचा ( Infrastructure)
3. प्रणाली (System)
4. जीवंत लोकतंत्र ( Demography)
5. मांग ( Demand)
5. इस योजना का मुख्य लक्ष्य्य है भारत के लोगो को कामकाज की सुविधा उपलब्ध कराना तथा सभी सामानों के लिए कच्चा माल तैयार करना जिससे कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीज़ों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस योजना के तहत वैश्वीकरण का बहिष्कार नही किया जाएगा अपितु दुनिया की मदद की जाएगी।
4. केेन्द्र सरकार ने राहत पैकेज के तहत MSME ( micro small medium enterprises) और छोटे कारोबारियों को तीन लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज़ देने की घोषणा की है
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3. सरकार ने 100 फीसदी ECLGS ( Emergency Credit Line Guarantee Scheme) के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के बैंक को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज को स्वीकृति दी है।
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2. केेन्द्र सरकर ने नया लेबर कोड जारी किया है जिसके तहत पूरे देश मे एक जैसी न्यनतम मजदूरी की व्यवस्था करने में मदद मिलेेेगी। इसके साथ ही सभी श्रमिकों को समय पर भुगतान भी हो सकेगा।
1. कोरोना वायरस से किसानों को भी बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ा है इसलिए सरकार ने किसानों को ख्याल में रखते हुए 4.22 लाख करोड़ का कृषि लोन देने की घोषणा की है जिसमे उन्हें तीन महीने तक लोन वापिस करने की जरूरत नही पड़ेगी।
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