Top 10 important points about NRA Policy | राष्ट्रीय भर्ती नीति से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण जानकारी

10 important points about NRA Policy | राष्ट्रीय भर्ती नीति से जुड़ी 10 जानकारी

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने 19 अगस्त को राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से करोड़ों युवाओं को One Nation One Examination के तहत फायदा मिलेगा तो चलिए जानते हैं important point about NRA

Top 10 information related to NRA | राष्ट्रिय भर्ती निति  से सम्बंन्धित 10  जानकारी 

1. इस नीति में अहम भूमिका NRA(National Recruitment Agency)  निभाएगा। NRA बहु ऐजेंसी के रूप में Group B और Group C (Non- technical) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी। 
2.  इससे पहले 20 अलग-अलग एजेंसियां थी जो अलग -अलग शुल्क लेती थी तथा परीक्षा केंद्र भी अलग-अलग जगह रखती थी जिनमे शामिल होने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी लेकिन इस नीति के अनुसार एक ही आवेदन, एक ही शुल्क तथा एक ही परीक्षा होगी। NRA के तहत 117 जिलो में 1000 परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। 

3. NRA शुरुआत में  अभी रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) आदि इन तीनो का प्रतिनिधित्व करेगा क्योकि इन तीन संस्थाओ में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा NRA ही कराएगा। 


4. NRA वर्ष में दो बार ऑनलाइन माध्यम से CET आयोजित करेगा। CET बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा तथा इसका स्कोरकार्ड तीन साल तक मान्य होगा। 

5. अभी तक केेन्द्र  परीक्षायें दो भाषाओं में होती थी लेकिन अब 12 अलग-अलग भाषाओं में होंगी। 

6. NRA अभ्यर्थियों का पंजीकरण, रोल नम्बर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। 

About NRA policy in India

7. NRA द्वारा non- technical पदों के लिए स्नातक, बारवीं पास, दसवीं पास उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा। 

8. CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नही होगी। मौजूदा आरक्षण के अनुसार SC, ST, OBC तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु- सीमा में छूट दी जाएगी। 

9. NRA के लिए 1517.57 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसको तीन वर्षों की अवधि में व्यय किया जाएगा।

10. इस नीति सेे गरीब तथा महिला अभियर्थियों को काफी राहत मिलेगी क्योकि फॉर्म शुल्क कम देने पड़ेंगे तथा परीक्षा केंद्र पास होने से यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य अतिरिक्त खर्च कम देने पड़ेंगे। 

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